मुख्यमन्त्री कार्कीको राजनीतिक फण्डाः स्वास्थ्य संस्था र जनता भिडाउने राम्रो धन्धा

विराटनगर । “बच्चा जन्मिएपछि उपचारका लागि परिवार ऋण खोज्न जानुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्न १० वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सुरु गरेका छौ ।”
कोशी प्रदेशका मुख्य मन्त्री केदार कर्कीले बोल्दै आउनुभएको छ ।
दश वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क निशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० जारी गरे पनि यो निर्देशिकाले मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लालाई समेटेको हुँदा मुख्यमन्त्रीको भनाइ राजनीतिक फण्डा मात्र हो ।
निर्देशिकालाई आधार मान्दा प्रक्रिया पूरा गरेका १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई उनीहरूलाई उपचार गर्दा लाग्ने खर्च स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत १ लाखसम्म मात्र हो ।
स्वास्थ बिमा वोर्डले १ लाखको उपचार गराएका बिरामीले १० हजार बुझाउनुपर्ने प्रावान ल्याएको हुँदा सस्तो लोकप्रियता कमाउन मुख्यमन्त्रीले चाल्नुभएको राजनीतिक फण्डा मात्र हो – स्वास्थका जानकार बताउँछन् ।
कोशी प्रदेशको पहिलो सम्पर्क अस्पताल भनेको प्रदेश मातहतका सबै अस्पताल, स्थानीय तहका सरकारी अस्पता र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ ।
उक्त निकायले सिफारिस गर्नुपर्नेछ, बच्चाको बाबु कोशी प्रदेश अन्तर्गत जिल्लाको नेपाली नागरिकता लिएको हुनुपर्छ । उक्त सुविधा लिन अभिभावकको नागरिकता, बालबालिकाको जन्मदर्ता वा उमेर खुल्ने अन्य कुनै प्रमाण आदि आवश्यकता पर्ने प्रावधान राखिएको छ । पहिलो सम्पर्क अस्पतालले प्रेषक गर्नुपर्ने, विपि कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरान, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, नोवेल मेडिकल कलेज, विराटनगर, कि ओच दमक बाल अस्पताल, हाम्रो अस्पताल, विराटनगर, लाइफ लाइन अस्पताल दमक, ओम साई पाथिभरा अस्पताल भद्रपुर, कन्काई अस्पताल प्रा.लि. बिर्तामोड भनिएको छ ।
प्रेषक गर्नुपर्ने अस्पतालमध्ये कुन कुनले सम्झौता गरेका छन् यसतर्फ उक्त निर्देशिका मौन रहेको छ ।
प्रेषक अस्पतालमध्ये सम्झौता गरेको अस्पतालमध्ये विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा एक भुक्तानीको लागि निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी पाउन सकेको छैन ।
विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले १० लाख रकमको दाबीसहित सम्पूर्ण कागज स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा बुझाए पनि रकमको भुक्तानी पाउन नसकेको पाइन्छ ।
मोरङमा विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र हाम्रो अस्पतालको नाम उल्लेख भए पनि तोकिएको समयभित्र विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले मात्र रकम भुक्तानको माग गरेको कुरा स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी नरेन्द्र पोखरेलले बताउनु भयो ।
“कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम नपठाएको कारण विराट मेडिकल कलेजको माग दावीलाई अगाडि लान सकिएको छैन” पोखरेलको भनाइ रहेको छ ।