विराटनगर । संघियमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बने संगै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको धड्कन बढेका छन्। नयाँ गठबन्धनले प्रदेशहरुमा नयाँ सरकार बनाउन सकस सुरु गरे पछि मुख्यमन्त्रीहरुको धड्कन बढेका हुन्। नयाँ गठबन्धनले प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन कानुनी जटिलताको सकस गर्नु पर्ने देखिएको छ।
नयाँ गठबन्धनका चार दलमध्ये रास्वपाले प्रदेश निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नै गरेको थिएन। र बाँकी तीनमध्ये जनता समाजवादी पार्टी – नेपालको कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र उपस्थिति छ। हालको अवस्थामा कर्णाली र कोशी प्रदेशमा मात्र नयाँ गठबन्धनको सहज बहुमत देखिएपनि कोशीमा कानुनी जटिलता रहेको देखिन्छ।
कोशी प्रदेशमा प्रदेश सभामा ९३ सदस्य छन्। बहुमतको लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। त्यहाँ नयाँ गठबन्धनलाई गणितीय हिसाबले सहज अवस्था रहे पनि कानुनी जटिलता आउन सक्ने बताइन्छ। त्यहाँ अघिल्ला सरकारहरू विघटन भएपछि सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेश सभाका एक सदस्यका रूपमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए।
उक्त धारामा भनिएको छ, ‘…कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था एमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’ गत असोजमा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए। पहिले माओवादीलाई सघाउने निर्णय गरेको कांग्रेस र माओवादीले उनैलाई साथ दिएका थिए।
काठमाण्डूमा बनेको नयाँ गठबन्धनका नेताहरूले कार्कीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन्।त्यहाँ एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एकजना गरी ५४ जना पुग्छन्।
एमाले तथा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अन्य दलहरूसँग पनि कुराकानी सुरु भएकाले प्रदेशका शक्ति सन्तुलन हेर्दै केन्द्रीय रूपमै वा प्रादेशिक तह दुवै स्वरूपमा समीकरण बन्न सक्ने बताएका छन्। गठबन्धनमा थप दलहरूको साथ लिएर बिस्तार गर्ने प्रयास समेत चलिरहँदा त्यसले प्रदेशहरूमा पार्ने प्रभावको प्रस्ट छनक आउन केही दिन लाग्ने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की जुन प्रकृयाबाट नियुक्त हुनु भएको थियो त्यो संविधान अनुसार अन्तिम बिकल्पको रुपमा रहेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीको राजिनामा दिने मांग बढी रहे पनि उहाँले राजिनामा नदिईकण ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनमा जानु पर्ने सुझाव दिन थालेको कुरा कांग्रेसका नेताहरुले बताउछन। मुख्यमन्त्री कार्कीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएमा उप चुनाव बाहेक अन्य बिकल्प बन्द भएको देखिन्छ।
