विराटनगर । सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गतको रकमबाट बर्जु गाउँपालिका सुनसरीले धानको बिउ खरिद गरी कृषकलाई वितरण गर्दै आएको छ ।
यसरी कृषकलाई वितरण गरिने धानको बिउ ५० प्रतिशत कृषकलाई अनुदान दिने गाउँपालिकाले खरिद गरेर वितरण गर्दै आएको छ ।
यसरी वितरण गरिने धानको बिउ बर्जु गाउँपालिका र गाउँपालिकाको सबै वार्डमार्फत कृषकको जग्गा धनी लालपुर्जा र नागरिकताको आधारमा उपलब्ध गराइने कुरा बर्जु गाउँपालिकाका कृषि शाखा कृषि अधिकृत अनुमन तिवारीले बताउनुभयो ।
बर्जु गाउँपालिका वार्ड नं. १ लाई धानको बिउ राधा-१२ ४ बोरा, राम धान ३ बोरा, स्वर्णासव-१ १३ बोरा, सावा मन्सुरी २ बोरा १० केजी, वार्ड नं. २ को लागि राधा-१२ ३० बोरा, राम धान ४ बोरा, स्वर्णासव ८ बोरा, लक्की बासमती १ बोरा, वार्ड नं. ३ को लागि राधा-१२ २७ बोरा, राम धान ९ बोरा, सावा मन्सुरी १५ बोरा, लक्की बासमती २ बोरा उपलब्ध गराएको तिवारीले बताउनुभयो ।
४ नं. वार्डको लागि राधा-१२ ४३ बोरा, राम धान १७ बोरा, स्वर्णासव ४ बोरा, सावा मन्सुरी २ बोरा १० केजी, लक्की बासमती २ बोरा, वार्ड नं. ५ को लागि राधा-१२ ९५ बोरा, राम धान १४ बोरा, स्वर्णासब ३५ बोरा, सावा मन्सुरी २२ बोरा, लक्की बासमती ४ बोरा र वर्ड नं. ६ को लागि राधा-१२ ८ बोरा, राम धान ३ बोरा, स्वर्णासव ३२ बोरा, सावा मन्सुरी २ बोरा १० केजी, लक्की बासमती १ बोरा र गाउँपालिका स्वयम्ले राधा-१२ ८ बोरा, रामधान ३ बोरा, स्वर्णासब ३ बोरा, सावा मन्सुरी १ बोरा १५ केजी, लक्की बासमती धानको बिउ उपलब्ध गराएको छ ।
कृषकहरूले आफ्नो वार्डमा गएर आफूले माग गरे अनुसारको धानको बिउ लाने काम गरिरहेका छन् ।
यस अघि बर्जु गाउँपालिकाले कृषकलाई गाउँपालिका आफैँले आफ्नो बजेटअनुसार कृषकलाई धानको बिउ उपलब्ध गराएको थियो । प्रत्येक वार्ड र गा.पा.मार्फत विजय जातको गहुँको बिउ ९३ बोरा, एनएल जातको गहुँ बिउ २४५ बोरा, आदिय जातको गहुँको बिउ २२८ बोरा, भृकुटी जातको गहुँको बिउ ५९५ बोरा किसानलाई उपलब्ध गराएको तिवारीले बताउनुभयो ।
यसरी उपलब्ध गराएको धानको १ बोरामा ३५ केजी र गहुँको १ बोरामा ४० केजी रहेको कुरा बताइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वितरण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तोरी पनि बर्जु गाउँपालिकाले खरिद गरी बिउ किसानलाई उपलब्ध गराएकोमा यो आ.व. २०८०/०८१ मा रकम अभावले गर्दा तोरीको बिउ खरिद गरी कृषकलाई उपलब्ध गराउन सकिएन कार्यालय स्रोतले बताएको छ । यसरी वितरण गरिएको गहुँको बिउ ७० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
