२०४६ साल अगाडि र २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– २०४६ साल अगाडि देशको अवस्थालाई हेर्दा त्यस समयमा देश केही विषयमा आत्मनिर्भर थियो । उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आउँदा देशमा रोजगारीको व्यवस्था थियो । कतिपय मुलुकलाई नेपालले अन्न र केही नगद रुपैयाँ सहयोग गर्ने अवस्था थियो ।
देशमा शान्ति सुरक्षा कायम थियो । नेपालीले नेपालमा काम गरेर खान खोज्दा काम गरेर खान पाउने अवस्था थियो । त्यस समयमा सञ्चार माध्यममा कुनै समाचार आएमा समाचारको विषयमा नियमनकारी निकायले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गर्दथ्यो । त्यस बेला जनताबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिले सरकार चलाउँथ्यो । उनीहरूमा केही मात्रामा भए पनि गलत काम गर्नु हुँदैन, गलत काम गरेमा राजसंस्थाले निगरानी राखेको छ भनेर डर थियो ।
०४६ सालपछि ठिक उल्टो भएको छ । नेपाल क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको छ । देशमा जनप्रतिनिधिले होइन दलका सीमित नेताको इसारामा देशको शासन व्यवस्था चलिरहेको छ ।
२०४६ सालपछिको अवस्था बारेमा विस्तृत रूपमा बताई दिनुहुन्छ कि ?
– २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजाले नेपालमा राजनीतिक दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि २०४६ साल अगाडि खोलिएका उद्योगहरू निजीकरणको नाममा बेचियो । जुन उद्योगले नेपालमा मात्र होइन अन्य मुलुकमा समेत आफ्नो प्रभाव जमाएको थियो ।
राम्रो निजी क्षेत्रबाट खोलिएका उद्योगहरूमा राजनीति प्रवेश गराई उद्योग विस्थापित गर्ने र मजदुरलाई रोजगारीको लागि विदेश जान बाध्य पारियो । दलका नेताले आफू नै प्रजातन्त्र हु भन्ने मानसिकता राखे । २०४६ सालपछि दलसहितको प्रजातन्त्र र वाक् स्वतन्त्रताले व्यापकता पाउन थाल्यो । त्यसपछि वाक् स्वतन्त्रताले विकृति ल्यायो । बलियाले जे गर्दा र बोल्दा पनि हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । गणतन्त्र आएपछि त्यसले संस्थागत पाउन थालेको छ ।
संसदमा चलिरहेको राजनीतिक जुहारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– संसदभित्र चलेको जुहारीलाई हेर्दा राजनीतिक दलका नेताले संसदीय मूल्य मान्यतालाई खतम पारेका छन् । प्रतिनिधि सभाको जुन मर्यादा हो खतम गरेका छन् । संसदमा प्रतिनिधि गर्ने राजनीतिक दलका नेता एवम् पार्टी पदाधिकारीले तल्लो स्तरमा उत्रेर दिएको अभिव्यक्ति र उहाँहरूले राख्नुभएको धारणालाई हेर्दा सार्वभौम सत्ता जनताको अपमान हुने गरी उत्रिनुभएको छ । अहिले एकले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भनेर देखाई रहनुभएको छ । उहाँहरूको यो भनाइलाई हेर्दा देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको प्रस्ट हुन आउँछ ।
देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त गर्ने के गर्नुपर्छ ?
– देशका सुरक्षा अङ्गहरू कसैको दबाब वा प्रभुत्वमा नपरीकन परिचालित हुनुपर्छ । कुनै व्यक्ति वा कोही दोषी छन् भने तिनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ ।
कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरण र त्यसपछिको वक्तव्यबाजीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– कैलाश सिरोहिया पत्रकार होइनन् । उनी सञ्चार उद्यमी हुन् । उनलाई नागरिकता प्रकरणमा छानबिनको लागि नियन्त्रणमा लिएको हो तर यहाँका केही राजनीतिक दलका नेताहरू, सञ्चारकर्मीहरू, आफू डा. र प्राध्यापक भन्न रुचाउनेहरू रुँदै छन् र भन्दै छन् कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण हो, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हो । सो गलत हो । कैलाश सिरोहियालाई लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पितामह देख्नेहरूले देशको लागि होइन कसको लागि काम गरेका छन् प्रस्ट हुन आउँछ ।
कैलाश सिरोहिया र नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै सम्बन्ध छैन । कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणलाई प्रेस स्वतन्त्रता हनन भयो भन्नुको कुनै अर्थ छैन । जसले कैलाश सिरोहिया कुन विषयमा पक्राउ परेका हुन् भन्ने कुरालाई बाहिर राखेर गलत विषयलाई अगाडि सार्ने दलका नेता, सञ्चारकर्मी र प्राध्यापकबाट दिइने शिक्षा देश हितमा हुँदैन भन्ने प्रस्ट हुन आउँछ ।
मुलुकले गणतन्त्रको विकल्प खोजेको हो त ?
– मुलुकले गणतन्त्रको विकल्प खोजेको हो होइन भन्ने कुरा आम नागरिकले बताइ सकेका हुन् । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि दलीय व्यवस्था नै हो दलीय व्यवस्था नै हो । दलीय व्यवस्थामा दल हाबी भएको छ । हिजो राजतन्त्रको विरुद्धमा नारा लगाउनेहरू अहिले राजतन्त्र ठिक भनिरहेका छन् । यसलाई हेर्दा अहिलेको व्यवस्थाभन्दा २०४७ सालमा आधारित व्यवस्था नै मुलुकको लागि उपयुक्त छ ।
२०४७ सालकै संविधानमा आधारित व्यवस्था नै किन उपयुक्त छ ?
– जसले जे भने पनि २०४७ सालको संविधानको संवाहक ठुला ठुला नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायत अन्य वाम घटक हुन् । उनीहरू नै आफैँले बनाएको संविधान हो । आफैँले बनाएको २०४७ सालको संविधानलाई बेठिक मान्दछन् भने २०७२ सालको संविधान पनि उनीहरू नै बनाएका छन्, त्यसलाई कसरी ठिक मान्ने ।
उनीहरूले आफैँले बनाएको संविधान २०४७ असफल मान्दछन् भने उनीहरूले आफैँले बनाएको भनिएको गणतान्त्रिक संविधान सफल हुन सक्दैन ।
२०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर दलहरूले देशमा चलाएको शासन व्यवस्थाभन्दा २०७२ सालको संविधानलाई आधार मानेर देशमा चलाएको शासन व्यवस्थाले मुलुकमा विखण्डन ल्याउने, मुलुकमा जातीय, धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने बाहेक अन्य राम्रो काम नगरेको हुँदा २०४७ सालकै संविधानमा आधारित व्यवस्था नै उपयुक्त देखिन्छ ।
