विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पाल्न र भागबन्डा मिलाउन नयाँ राजनीतिक फण्डा अगाडि सारेको छ ।
दोस्रो पटक कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएका हिकमत कार्कीलाई राजनीतिक समीकरण मिलाउन असहज भएपछि सङ्घीय कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरी राजनीतिक समीकरण मिलाउने काम मुख्यमन्त्रीबाट भएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेको छ सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सङ्घीय सरकारको हो उसले नियम बनाई प्रदेशलाई अधिकार दिने गर्दछ तर सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरी जिम्मेवारी समेत तोकेर सङ्घीय समानान्तर सरकारको स्वरूप दिन कोसी प्रदेश सरकारले खोजिरहेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको संयोजक चूडामणि आचार्य सदस्यमा जसमाया जगमेर, अर्जुन राई, कुलप्रसाद साम्वा, गजेन्द्र आचार्य, नरेन्द्र श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी पौडयालाई तोकिएको छ ।
यो कार्यदलले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले के गर्नुपर्छ, प्रदेश सञ्चालन गर्न के के कानुन चाहिन्छ, कोसी प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई के के अधिकार दिनुपर्छ ? भन्ने विषय अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कुरा सङ्घीय अध्ययन कार्यदलका सदस्य सचिव लक्ष्मी पौड्यालले बताउनुभयो ।
सङ्घीय कार्यान्वयन भइसकेको कुरा सङ्घीय सरकारले भनिरहेको छ, नेताले भनिरहेका छन् भन्ने जिज्ञासा राख्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, प्रदेश प्रहरी प्रदेशको मातहतमा छैन भन्नुभयो ।
कोसी प्रदेश संरचना अन्तर्गत सरकार निर्माण पहिलो ५ वर्ष समाप्त भई दोस्रो ५ वर्षको अवधिमध्ये ३ वर्ष सकिन लागेको छ । सो अवधिमा मुख्यमन्त्री हिकमत कार्की र मुख्य न्याधीवक्तामा चूडामणि आचार्य हुनुहुन्छ । त्यस बेला प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्छ भनेर त्यस समयका मुख्यमन्त्री बन्नुभएकाले आवाज उठाउनुभएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
गणतन्त्र आएपछि सङ्घीय सरकारले विभिन्न कार्यदल बनाएकै थियो । उक्त कार्यदलले सुझावलाई त कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने कोसी प्रदेश सरकारले बनाएको यो कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन कसले गर्ने विषयमा अन्यौलता कायमै छ ।
५ वर्ष अगाडि प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोदोको रक्सी उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने विषयमा कानुनी समस्या के छ, के गर्नुपर्छ भनेर कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर गई रक्सी कसरी बनाइन्छ भनेर सोधपुछ गरेको घटना त्यस बेलाका कार्यदल सदस्यको अगाडि ताजै होला । कानुन बनाउने संसद् हो, के संसद्ले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आत्मसात् गर्न सक्ने आधार देखिँदैन ।
कार्यदललाई मासिक रकम दिइएको छ । अवधि मुख्यमन्त्री कार्की रहुन्जेलसम्म हो । अर्को आएपछि कार्यदल विघटन हुन्छ । औचित्यहीन कार्यदल हो भनेर आम नागरिकले भन्न थालेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको लागि चाहिने कार्यालयसमेत कोसी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ ।
