विराटनगर । दोस्रो पटक गृहमन्त्री बन्न सफल हुनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहनुभएका रवि लामिछानेको समयमा सुरक्षाकर्मीलाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न निकै सहज भएको छ ।
पहिलो पटक उहाँ गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षाकर्मीमा काम गर्ने उत्साह थियो । हामीले सामान ओसारपसार गर्नेलाई सहजिकरण गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने सुरक्षाकर्मीहरूमध्ये केहीले यस पटक सहजिकरण गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी भएको महसुस गर्दै आउनुभएको छ ।
यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर्क केही कारोबारीको रहेको छ ।
पूर्वकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल-भारतसँग सीमा जोडिएको स्थानमा नेपालको बीओपी (APF) टोलीका सदस्यहरू रहने गरेका छन् । उक्त APF ले सीमा क्षेत्रको सरक्षा गर्ने जिम्मा दिएको हुन्छ र सरकारले सीमा सुरक्षा एवम् चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा APF लाई दिएको छ । सोही उद्देश्य पूरा गर्न सुरक्षा निकाय परिचालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा उक्त मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न नसकेको आरोप समेत बेला बखत लाग्ने गरेको छ । अहिले सबैको ध्यान नेपाल-भारतको प्रमुख नाका रानी जोगबनी क्षेत्र रहेको छ । यो क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोडरको रूपमा मानिँदै आएको छ । यो बोडर वा नाकाको सम्पूर्ण जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ तर सशस्त्र प्रहरीले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको पाइँदैन ।
यो क्षेत्रभित्र भारतबाट आएको भारतीय नम्बरको सवारी साधनहरू नेपाल प्रवेश गर्दा नेपालतर्फबाट सोको रेकर्ड राख्ने गरिन्छ । कतिपय सवारी साधनले प्रकृति हेरी राजस्व बुझाउनुपर्छ उक्त राजस्व बुझाउने समय लाग्ने भएपछि केही समय राखेर राजस्व बुझाएपछि सवारी साधनलाई नेपालतर्फ ल्याउन सक्दछन् तर उक्त स्थानमा नेपाली सवारी साधनलाई पार्किङ गर्न निषेध गरिएको छ तर नेपाली सवारी साधन पार्किङ गरिन्छ र सवारी साधनमा आएका व्यक्तिले जोगबनीलाई समान किन्ने र सवारी साधनमा ओभर लोड गरी सामानहरू ल्याउने क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ ।
जोगबनीबाट सामान ल्याउनु ठुलो कुरा होइन । अन्तर्राष्ट्रिय बोडरको संवेदनशीलतालाई र सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्नेमा कसले गर्ने विषयमा मतभेद रहेको पाइन्छ ।
ओभर लोड गरी सवारीसाधनमा ल्याइएको सामान के छ ? उक्त समानभित्र राज्यलाई चुनौती दिने खालको वस्तु छ छैन ? त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।
उक्त क्षेत्रमा नेपाली नम्बर प्लेट भएको सवारीसाधन पार्किङ गरेर राख्ने पाइँदैन भनेर सूचना पनि छ तर यसको काम कसले गर्ने भन्ने विषयमा APF र विराटनगर भन्सार कार्यालय बिच मतभेद रहेको छ । उक्त क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा APF लाई दिएको हुँदा यसको जबाफदेही APF हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी बलको तल्लो तहका कमान्डरलाई थाहा छ तर उहाँहरू मौन रहनुभएको छ ।
यस विषयमा सशस्त्र प्रहरीका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसँग जिज्ञासा राखदा उक्त स्थानमा नेपाली म्बर प्लेटको सवारी साधनलाई पार्किङ गर्न नदिने जिम्मा विराटनगर भन्सार कार्यालयको रहेको बताउनुभयो । यस विषयमा विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुखसँग कुरा गर्ने बताउनुभयो ।
सोही विषयमा नेपाली सवारी साधनलाई राख्न नदिने दायित्व भन्सार कार्यालयको हो भन्ने विषयमा भन्सार प्रमुखसँग जिज्ञासा राख्दा उक्त क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा APF को हो यसमा भन्सारले सहजीकरण गर्ने हो म कुरा राख्छु भन्नुभयो ।
त्यहाँ कार्यरत APF का इन्चार्जलाई बेला बेलामा भन्सार कार्यालयबाट सचेत गराउने काम हुँदा पनि त्यसमा सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपाल-भारत जोगबनी अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा हुने गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्ने जिम्मा कसको ? यस विषयमा एकले अर्कालाई देखाउने गरेका छन् । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
पछिल्लो गतिविधि हेर्दा कतै गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहजकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको त छैन यसले निकै चर्चा पाउन थालेको छ ।
