विराटनगर । नेपाल भारत सीमाको नेपालतर्फको भूभागमा निर्माण गर्ने काम भइरहेको आकाशे पुल तथा स्वागत द्वार निर्माणको काम द्रुत गतिमा हुन सकेको छैन ।
उक्त आकाशे पुल तथा स्वागत द्वार निर्माणको लागि ह्यावीट्याट-आशिसदीप जे.भी. भद्रपुर-४, झापालाई जिम्मा दिई २०७७/२/२७ गते सम्झौता भई म्याद थप भई २०८१/११/२५ गते सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ३ महिनादेखि निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएको कारण काम हुन सकेको छैन ।
P.S. सहित मुअकर बाहेक ७ करोड ७६ लाख ४८ हजार ८४१ रुपैयाँ ९९ पैसा लागत अनुमान गरिएको उक्त योजना ६ करोड २५ लाख २४ हजार ९४४ रुपैयाँ ८४ पैसा P.S. सहित मुअकर बाहेकमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको सो फर्म कालोसूचीमा पर्ने भएको छ ।
सम्झौता गरेपछि सम्झौता गर्दा प्राप्त गर्ने रकमसहित २ करोड ० लाख भुक्तानी उक्त निर्माण व्यवसायी फर्मले लिइसकेको छ ।
स्थलगत रूपमा हेर्दा एकातिर फलामको पिल्लर गाड्ने गरी केही काम भई रड बाहिर निकालिएको छ भने अर्कोतर्फ खाल्डो भनेर रड ढलाई गरे पनि अन्य काम हुन सकेको छैन । खाल्डो यथावत् रहेको हुँदा खाल्डोमा पानी जम्मा भई कुनै पनि बेला भाग दौडमा दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था रहेको छ ।
निर्माण कम्पनीका सञ्चालक ३ महिनादेखि सम्पर्कमा नआएको कारण उक्त कम्पनीको नाममा बिर्तामोड शाखाको नविल बैङ्कको खातामा राखिएको धरौटी रकम रोक्का राख्न सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कोसी प्रदेश विराटनगरले पत्राचार गरिसकेको नि. कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र साबुँले बताउनुभयो । उक्त निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा आई, दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेका छौँ १५ दिन भित्रमा कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएको खण्डमा कार्यालयले अर्को विकल्प खोज्ने छ भन्नुभयो ।
उक्त आकाशे पुल तथा स्वागत द्वार निर्माणको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पनि नाघेको छैन । निर्माण व्यवसायी नआएमा उक्त ठेक्का रद्द गरी अर्को ठेक्का लगाउनेतर्फ कार्यालय अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन थालेको छ ।
उक्त आकाशे पुल तथा स्वागत द्वार निर्माण पूरा गर्न अर्को ठेक्का लगाए पनि सोही मूल्यको आधारमा बाँकी काम गर्न कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
उक्त आकाशे पुल तथा स्वागत द्वार निर्माणको विराटनगर महानगरपालिकाले समेत केही रकम लगानी गरेको कुरा विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर एवम् वर्तमान कोसी प्रदेश सभा सदस्य भीम पराजुलीले बताउनुभयो ।
उक्त पुलको लागि प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग सङ्गठनको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी काम कारबाही गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
उक्त पुलको लागि लगानी गर्ने अर्को निकाय मौन रहनुलाई सबैले आश्चर्य मानेका छन् ।
