विराटनगर । राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगर न्याय सम्पादन गर्नेतर्फ रहनुभएका सदस्यको नयन नहुँदा न्याय सम्पादनतर्फ समस्या आएको छ ।
व्यापारीहरूले भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट लगाइएको जरिवाना विरुद्ध चित्त नबुझेमा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग जाने गरेका छन् ।
भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले सही न्याय नदिएको भन्दै पूर्वका व्यापारीहरूले राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा उजुरी हाल्ने क्रम गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि कायमै रहेको छ ।
राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५८ थान मुद्दा दर्ता भएको छ भने २०७९/०८० फैसला हुन बाँकी ५० थान मुद्दा सहित जम्मा १०८ थान मुद्दा कायम रहेको कुरा राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरका श्रेस्तेदार कुमारबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
१०८ थान मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा ३५ थान मुद्दा फैसला भएको छ । ७३ थान मुद्दा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरेको छ । यसरी सरेको ७३ थान मुद्दामध्ये २ वर्ष नाघेका ९ थान मुद्दा रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दर्ता भएको मुद्दा थानध्ये मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७ थान, आयकरतर्फ ७ थान, भन्सारतर्फ ४३ थान र अन्य १ थान गरेको छ । यसरी राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरले फैसला गरेको ३५ थान मुद्दामध्ये आयकरतर्फ १ थान मुद्दा खारेज गरेको छ भने मूल्य अभिवृद्धितर्फ ४ थान मुद्दा सुरु सदर, आयकरतर्फ ६ थान सुरु सदर, २ थान मुद्दा केही उल्टी, १ थान पुरै उल्टी पुनः निर्णय गर्ने गरी १ थान मुद्दा फैसला भएको छ ।
भन्सारतर्फ २ थान मुद्दा सुरु सदर, २ थान केही उल्टी, १४ थान पूरै उल्टी, अन्य २ थान मुद्दा सदर भएको छ ।
३५ वटा मुद्दा फैसला भएकोमा १५ थान मुद्दा पूरै उल्टी भएको छ । यसलाई हेर्दा विभागले पनि व्यापारीलाई न्याय दिन नसकेको सङ्केत दिएको छ ।
राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वैशाखदेखि कुनै मुद्दाप्रति निर्णय हुन सकेन ।
राजस्व न्यायाधिकरणमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश अध्यक्ष र कोलेनीका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका सदस्य रहने गरेका छन् ।
विगतमा सदस्य रहनुभएको दुवै जनाको उमेरको हदले नोकरीबाट अवकाश पाउनुभएको छ ।
उक्त कार्यालयमा नयाँ कार्यालय प्रमुख आए पनि सरकारले जिम्मेवारी तोकेको छैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा उच्च अदालतका न्यायाधीश, कोलेनिका प्रमुख र राजस्वतर्फको प्रमुखलाई राखी न्यायाधीशका अध्यक्षतामा ३ सदस्य समिति गठन गर्ने गरेको छ । राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा कोलेनिका र राजस्वतर्फबाट कसैलाई जिम्मेवारी नदिएको हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या आएको छ ।
