विराटनगर । के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेका अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयन भन्दा पनि बढी चर्चामा आउने गरेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्यतर्फ सरकारी अस्पतालले २ सिफ्ट विशेषज्ञ ओ.पी.डी. सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कोसी अस्पतालले सफलता हासिल गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
कोसी अस्पताल विराटनगरले विगतमा पुर्जी काट्ने समय बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म तोकेर सम्पूर्ण सेवा हुँदै आएको थियो ।
उक्त समयमा बिरामीले पुर्जी काट्दा ५०/- रुपैयाँ तिर्ने गरेका थिए, उक्त समयमा ल्याब सेवा, भिडियो एक्स-रे सेवा लगायत अन्य सेवा समेत उपलब्ध गराउने काम कोसी अस्पतालले गरेकोमा दोस्रो सिफ्टको ओपिडी सेवातर्फ प्राविधिक सेवा दिन सक्ने पूर्वाधार तयार र्न अस्पतालले नसक्ने कुरा अस्पताल निकट सूत्रले बताएको छ ।
दोस्रो सिफ्टको विशेषज्ञ सेवा दिँदा साबिकको रकममा २०० प्रतिशत भन्दा माथि लिन नपाउने निर्णय गरी सोहीअनुसार काम गर्न कोसी अस्पताललाई परिपत्र जारी गरे पनि जनशक्तिको अभावमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको छ ।
दोस्रो सिफ्टमा चिकित्सकलाई देखाउने बिरामीले ओपिडी सेवाबाहेक १५०/- तिर्नुपर्ने तर अन्य ल्याब सेवा लिन अर्को दिन आउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने भएको हुँदा दोस्रो सिफ्टको सेवा तत्काललाई सरकारको स्टनबाजी बाहेक केही होइन भनेर अस्पतालका कर्मचारीले भन्न थालेका छन् ।
दोस्रो सिफ्टमा ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्दा पुर्जा दिने जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने, चिकित्सकको ढोका बाहिर बिरामी बोलाउने व्यक्ति कहाँबाट ल्याउने, उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसतर्फ सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन, खाली निर्णय मात्र गर्ने गरेको छ ।
पूर्वाधार एवम् योजना बिना बल मिचाई तरिकाले यो नियमलाई कार्यान्वयन गराउन खोजिएमा यसले द्वन्द्व निम्त्याउने र अस्पताल प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न ठुलो समय आउने देखिएको छ ।
सरकारले गरेको दुई सिफ्ट चिकित्सकीय सेवाको निर्णय सरकारको लागि घाँडो साबित हुने भएको छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण स्वास्थ्य बिमा रहेको छ । पहिले स्वास्थ्य बिमा गराएपछि १ लाखसम्मको सेवा पाउने थप शुल्क नलाग्ने नियम थियो ।
अहिले सरकारी अस्पतालले थप १०% रकम लिनुपर्ने नीति स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत सेवा दिन पाउने निजी अस्पतालले थप २०% रकम लिन पाउने नियम बनाएको छ । यसलाई हेर्दा सरकारका निर्णयहरू जन उत्तरदायी हुन सकेको देखिँदैन । सुरुमा ५ परिवारको लागि ३५००/- तिर्दा १ लाखसम्म सेवा पाइने तर सरकारले अहिले थप रकम लिने गरेको छ । तर निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा भनिरहेको छ तर सशुल्क स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ ।
