विराटनगर । कोसी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको समय कोसी प्रदेश सरकारको स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा रहेको दश वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सेतो हात्ती साबित भएको छ । मार्गदर्शन २०८० जारी गरी २०८० माघ १० देखि लागू हुने गरी १ वर्षको लागि ल्याइएको कार्यक्रमबाट उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएका केही निजी अस्पतालले राज्यलाई दोहन गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले जथाभाबी बिरामीको फर्जी बिलसमेत बनाई भुक्तानीको माग दाबी अनुसार स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले भुक्तानी नदिएपछि उक्त अस्पतालको कर्तुत बाहिर आएको छ ।
दुै निजी अस्पतालले महिनामा उक्त कार्यक्रमलाई लक्षित गरी ४५०० जना १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई सेवा दिएको भन्दै भुक्तानीको लागि दाबी गरेकोमा नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले १ करोड २८ लाख र विराट मेडिकल कलेजले ७१ लाख रकमको फर्जी कागज बनाई रकम माग गरेको कुरा स्वास्थ्य कार्यालय मोरङ निकट सूत्रले बताएको छ । उक्त रकम स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले भुक्तानी दिएको छैन ।
६ महिनामा नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले ३ करोड ७९ लाख १७ हजारभन्दा बढीको भुक्तानीको लागि कागजहरू पेस गरेको थियो । यसै गरी विराट मेडिकल कलेजले १ करोड ७६ लाख ७९ हजार बराबरको रकमको भुक्तानीको लागि माग दाबी गरी कागजहरू पेस गरेको थियो । यसरी पेस गरिएको कागजको छानबिन गर्दा वास्तविक प्रमाणको आधारमा पाउने रकम स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले भुक्तानी दिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले भुक्तानीको लागि दाबी गरेको ३ करोड ७९ लाख १७ हजारमध्ये २ करोड ५१ लाख १९ हजार र विराट मेडिकल कलेजले १ करोड ७६ लाख ७९ हजारमध्ये १ करोड २५ लाख ५८ हजार रकम भुक्तानी दिने काम स्वास्थ्य कार्यालय मोरङबाट भएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा भुक्तानीको लागि दाबी गरिएको कागजहरू स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले छानबिन गर्दा भुक्तानी दिन मिल्ने गरी प्रक्रिया पूरा भएको कागजको आधारमा भुक्तानी दिन हुन्छ भनेपछि उक्त कार्यालयले भुक्तानी दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय कोसी प्रदेशका सूचना अधिकारी रवीन्द्र निरौलाले बताउनुभयो ।
सरकारलाई ठग्ने प्रयास गर्ने निजी अस्पतालहरूले आम सर्वसाधारणलाई ठग्दैनन् भन्न सकिँदैन । स्वास्थ्यतर्फ सेवा दिने भनी सञ्चालन गरिएका निजी अस्पतालहरूले उपचार गर्न आउनेमध्ये १०० जनामा १० जनालाई निःशुल्क सेवा दिने सम्झौता रहेका हुन्छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन किन ? यो खोजीको विषय बन्नुपर्छ ।
