विराटनगर । नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा रहेको विराटनगर रानी क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको आकाशे पुल एवम् स्वागत द्वारले समयमा पूर्णता पाउनेतर्फ शङ्का उत्पन्न भएको छ ।
उक्त आकाशे पुल एवम् स्वागत द्वार कोसी प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकाको २५ प्रतिशत र उद्योग सङ्गठन मोरङको ५ प्रतिशत लगानीमा सम्पन्न गर्ने प्रचार गरे पनि महानगरपालिका र उद्योग सङ्गठन मोरङले आफूले उपलब्ध गराउने भनिएको रकम उपलब्ध गराउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
उक्त आकाशे पुल एवम् स्वागत द्वार कोसी प्रदेश सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना हो । यसमा तीन पक्षीय हुँदैन तर नियम विपरीत प्रचार प्रसार गरिएको छ । सम्पन्न भएपछि जस लिने विषयमा होडबाजी चल्ने भएको छ ।
अहिलेसम्म महानगरपालिका र उद्योग सङ्गठन मोरङले रकम उपलब्ध गराएको छैन । यस विषयमा कोसी प्रदेश सरकार नै मौन रहेको छ । सबैको मुखमा रहेको छ त्रिपक्षीय लगानी छ भनेर । वास्तविक कुरा कोसी प्रदेश सरकारले बाहिर ल्याउनु जरुरी छ ।
सो आकाशे पुल एवम् स्वागत द्वारको लागत मूल्य भ्याटबाहेक ७ करोड ७६ लाख ४८ हजार ९२२ रुपैयाँ रहेकोमा ह्यावीट्रयाक आशिष दीप जे.भी. भद्रपुर ४ निर्माण कम्पनीले ६ करोड २५ लाख २४ हजार ९४४ रुपैयाँ ८५ पैसा मु.अ.कर बाहेक सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
पछिल्लो समय २०८१ चैत २५ गते सम्पन्न गर्ने गरी सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कोसी प्रदेश विराटनगरले म्याद थप गरेको थियो ।
अहिलेसम्म भ्याट बाहेक २ करोड १२ हजार ४११ रुपैयाँको भुक्तानी सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कोसी प्रदेश विराटनगरले दिइसकेको छ ।
उक्त निर्माण कम्पनीले पेस्की लिएको १ करोड १७ लाख २० हजारबाट २० लाख ४९ हजार कार्यालयले कटाइ सकेको कुरा कार्यालय प्रमुख सुरेशप्रसाद शाहले बताउनुभयो ।
आफूले जिम्मेवारी समालेपछि पहिलो प्राथमिकता आकाशे पुल तथा स्वागत द्वार निर्माणतर्फ रहेको शाहले बताउनुभयो ।
आफू आएपछि निर्माण व्यवसायीलाई सम्पन्न गर्न भनिसकेको बताउनुभएको छ ।
अब समय दुई महिना बाँकी छ । दुई महिनामा सम्पन्न हुने आधार देखिँदैन । निर्माण व्यवसायीले निर्माणको लागि देखाउनुपर्ने चासो देखाएको पाइँदैन ।
निर्माण व्यवसायीले निर्धारित तोकेको समयमा काम सम्पन्न भएन भने के म्याद थप हुन सक्छ ? भनेर जिज्ञासा राख्दा अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा म्याद थप गर्ने आधार देखिँदैन । नियमले पाउने म्याद पथ समय सीमा बाँकी छैन । काम नगरेमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी बैङ्क खाता रोक्का राख्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ तर समय नाघेपछि मात्र प्रमुख शाहले बताउनुभयो ।
