विराटनगर। विराटनगर महानगर पालिकाले २०८० बैशाख १ गते देखि सार्वजनिक स्थलमा सुर्ती एवं सुर्तीजन्य बस्तु बिक्रि वितरण एवं प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ।
महानगर पालिकाले संचार माध्यममा सुचना प्रकासित गर्ने सार्वजनिक स्थानमा होडिंग बोर्ड राख्ने काम सम्पन्न छ भने माइकिङ्ग समेत गर्दै आएको छ । सार्वजनिक स्थल विद्यालय मठमन्दिर कार्यालय अस्पतालको १ किलो मिटर वरपर सुर्तीजन्य बस्तु बिक्रि बितरण गर्न नपाइने भनिएको छ।
यो नियम लागु भए पछि यसलाई कार्यव्यन गर्न महानगर पालिकालाई तेती सहज देखिदैन। महानगर पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र सुर्ती एवं सुर्तीजन्य बस्तुको उत्पादन भण्डारण एवं बिक्रि वितरण पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्था छैन। उद्योग स्थापना गर्न उद्योग मन्त्रालय र घरेलु कार्यालयले अनुमति दिने हो जसलाई संघिय कानुनले निर्देशित गरेको हुन्छ।
विराटनगरमा मधु प्रोडक्ट गणपति प्रोडक्ट ,राधा कृष्ण प्रोडक्ट ,बालाजी उद्योग रहेका छन्। यी उद्योग मध्ये केहि गुटका उत्पादन केहिले स्विट सुपारी र खैनी उत्पादन र भण्डारण गर्ने गरेका छन्। यी उद्योगले महानगर पालिकालाई कर बुझाउछन्। जब कि उतपादन भण्डारण बिक्रि बितरण गर्न पाइदैन भने उद्योग बन्द गरेर महानगर पालिकालाई ताला चावी बुझाउ पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन।
२०७८ २०७९ को श्रावन देखि चैत्र सम्ममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरमा ५ करोड ४३ लख जति राजश्व बुझाई सकेका छन्। महानगर पालिका पनि एउटा स्थानीय सरकार हो यसले संघिय सरकारको नियमलाई चुनोति दिदै आफ्नो नियम थोप्दै गएको खण्डमा महानगर पालिका क्रमश आर्थिक संकटमा पर्ने देखिन्छ।
महानगर पालिकाले कुनै निर्णय गर्दा तेसको दिर्घकालिन असर के पर्छ तेस तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरि छ।
