विराटनगर। सुनसरी मोरङ करिडोर क्षेत्रका उद्योगी व्यावास्यीहरुको मांग आंशिक रुपमा पुरा भएको छ। केही दिन अगाडि उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ लगायत केही व्यपारी संघ संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्क घेराउ गरी उनीहरूले राखेको मांग आंशिक रुपमा पुरा भएको हो ।
उक्त आन्दोलनबाट सुनसरी मोरङ करिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग मध्ये ठूला उद्योग एवं उद्योगी घराणाहरुले केही समयको लागि राहतको साँस फेरेको छ।
कोभिड को कारण उद्योग घरायसी भएको उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ किन्न समस्या भएको व्यापारीहरूको गुनासो लाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बोधन गर्दै ५ खर्ब रुपैयाँ ५ प्रतिशत ब्याज लिने गरि रकम उपलब्ध गराउन बैङ्क हरुलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा विभिन्न बैङ्कहरूले यहाँ का व्यापारीहरूलाई उनिहरुको मांग अनुसार रकम उपलब्ध गराइएकोमा उक्त रकम उद्योग व्यवसाय मा न लगाई जग्गा खरिद मा उक्त रकम लागाएको कारण ले गर्दा बैङ्क को रकम फसेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क हरू लाई कढाई गरे पछि बैङ्क ले व्यापारी हरू लाई रकम तिर्न बारम्बार ताकेता गरे पछि व्यापारी संगठन हरु आन्दोलन मा उतिरेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अर्थमन्त्री संग सम्बाद गरे पछि कोभिड को समय मा लिएको रकम तिर्ने म्याद २ वर्ष तोके पछि ठूला व्यापारी हरू राहत को अनुभव गरेका छन् भने आन्दोलनमा उतिरेका संस्था ले यसलाई उपलब्धि को रूपमा लिएका छन्।
कोभिडको समयमा लिएको उक्त रकम बैङ्क लाई तिर्नको लागि जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने भएको हुँदा जग्गा बिक्री नभए सम्म उक्त रकम बैङ्क ले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम देखिएको छ। अहिले नेपालमा जति बैङ्क हरू खुलेका छन् उक्त बैङ्क नाम चलेको व्यपारीको कब्जामा रहेको छ। व्यापारी हरू मिलेर एकले अर्काको बैङ्क बाट ऋण लिने गरेका छन्।
यहाँका व्यापारीहरूले बैङ्क संग ऋण लिदा १ करोडको जग्गा छ भने १० करोडको मूल्याङ्कन गराई केही व्यपारीहरुले ४ करोड ऋण उठाउने गरेका छन्। यो ऋण जुन व्यापारीको बैङ्क छ उसले अर्को बैङ्क भएको व्यापारीको बैङ्क संग ऋण लिने गरिएको छ।
व्यापारीको लगानी बैङ्क मा हुनुहुँदैन उनीहरूले बैङ्क खोल्नुहुदैन आवाज उठाउन थालेको छ। यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ।
