विराटनगर । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई सरकारले व्यवस्थित गर्दै उद्देश्य पूरा गर्ने तर्फ सक्रियता देखाउन सकेको छैन ।
नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्ककै आधारमा देशको उन्नति र अवोन्नतिक छ भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहे पनि कागजी घोडा कुदाएझैँ तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरेर आफ्नो काम गर्दै आएको छ । तथ्याङ्क कार्यालयलाई चाहिने जनशक्ति सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्दा पुरानै तथ्याङ्कको ढाँचामा सामान्य हेरफेर गरेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को प्रादेशिक कुल गृहस्थ उत्पादन अनुमान सम्बन्धी जानकारी गराउने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गराएपछि तथ्याङ्क काल्पनिक भएको सङ्केत सार्वजनिक भएको छ ।
प्रदेश स्तरको कुल गृहस्थ उत्पादनको विषयमा केन्द्रित रही समष्टिगत रपमा र्थिक सूचक प्रदेश स्तरीय २०७५/०७६ देखि सुरु गरेको थियो । यही क्रमको निरन्तरता स्वरूप आ.व. २०८०/०८१ लागि प्रदेश स्तरको कुल गृहस्थ लेखा अनुमानका विश्व प्रचलित विधि Top down पद्धतिको अनुसरण गरेको छ ।
आ.व. २०८०/०८१ को प्रादेशिक कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुमान आर्थिक वर्ष सुरु हुन लागे पनि गरिने हो तर यहाँ आ.व. २०८०/०१ समाप्त हुन लाग्दा अनुमान गरिएको छ । उक्त अनुमान सार्वजनिक २०८१ वैशाख ९ गते गरिएको छ । जुन कुरा लाजमर्दो विषय बनेको छ ।
कोसी प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ९ खर्व ३ अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
साथै आव २०७९/०८० मा करिब ८ खर्व ४९ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको कुरा सार्वजनिक गरिएको छ ।
२०७९/०८० मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.६८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान, प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान अन्तिम स्थान ०.३१ मा रहने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ ।
२०७९/०८० का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर २६.३० प्रतिशत संशोधन अनुमान भनिएको छ ।
यसरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आ.व. २०८१/०८२ को लागि अनुमान प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हो तर २०७९/०८० लाई प्रक्षेपण गरेर कार्यालयको कार्यशैली अनुमान नै गरेर समय बिताउने विदेशी दातृ राष्ट्रलाई परिसूचक देखाउने र नेपाललाई गरिबीको रेखामुनि पार्ने काम गणतान्त्रिक व्यवस्थाले गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रादेशिक कूल गृहस्थ उत्पादनलाई वास्तविक कुरा उल्लेख नगरीकन संशोधित अनुमान किन गरियो भनेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यसँग जिज्ञासा राख्दा २०८०/०८१ को ६ महिना भित्रमा २०७९/०८० को तथ्याङ्कलाई पूरा गर्न नसक्नु हाम्रो बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
आ.व. २०७९/०८० को प्रक्षेपण सूचकलाई अनुमानको आधारमा होइन वास्तविक प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो तर सरकारले उपलब्ध गराउने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगराएको कारण हामीले संशोधित अनुमान भन्दै सार्वजनिक गर्नुपरेको आचार्यले बताउनुभयो ।
कार्यालयमा जनशक्ति नहुँदा स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको विभिन्न निकायबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसकिएको स्वीकार गरदै आ.व. समाप्त भएको ५ महिनापछि तथ्याङ्क सङ्कलन भई सक्छ तर हाम्रोमा हुन नसक्नु हाम्रो लागि लाजमर्दो विषय हो आचार्यको तर्क थियो । तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क वास्तविक नभएको कुरालाई आचार्यले स्वीकार गर्नुभएको छ ।
