विराटनगर । अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा मानिँदै आएको विराटनगर-जोगबनी नाका एवम् सो क्षेत्रबाट सामान ओसारपसार गर्न कारोबारीको लागि सहज बनेको छ ।
यसरी सहज गर्ने काम सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी र भन्सार कार्यालय विराटनगर कार्यालयका केही जिम्मेवार व्यक्तिबाट भइरहेको छ ।
यसलाई हेर्दा यो क्षेत्र क्रमशः कारोबारीको लागि क्रीडास्थल बन्दै गएको छ । यसरी सहज बन्ने काम जोगबनीका नाम चलेका व्यापारी, विराटनगरका ठुला कारोबारीलाई भइरहेको छ ।
जोगबनीका नाम चलेका ठुला व्यापारीले नेपालका केही सुरक्षा प्रमुखलाई महिनावारी मोटो रकम सहयोग गर्ने गरेको कुराले अहिले निकै चर्चा पाउन थालेको छ ।
यहाँका केही ठुला कारोबारीले पनि महिनावारी सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
समय सकिएपछि सहयोग नगर्ने कारोबारीले ल्याउने गरेको सामानहरू नेपालतर्फ ल्याउने काममा असहयोग गर्ने गरेका छन् ।
कहिले कपडा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइन्छ, कहिले चामल, कहिले चिनी, दाल, कहिले आलु, प्याज, कहिले चिो पेय पदार्थ । यसलाई हेर्दा नेपालका केही सुरक्षाकर्मी बिच खिचडी पाकेको महसुस सबेले गर्ने गरेका छन् ।
ठुला कारोबारीलाई सहज बने पनि साना कारोबारी र घरायसी सामान ल्याउनेलाई असहयोग गर्ने काम भइरहेको छ ।
सीमा प्रहरी रानी (इलाका प्रहरी कार्यालय रानी) को अगाडिबाट अवैध रूपमा सामानहरू विराटनगरतर्फ आइरहेको छ ।
जोगबनीबाट नेपाल प्रवेश गरेपछि ३ नम्बर गेटको बाटो हुँदै सीमा प्रहरी रानीको अगाडि हुँदै हुलास चोक, महेन्द्र चोक रानीको बाटो भएर निर्बाध रूपमा सामानहरू विराटनगरतर्फ आइरहेको छ । उक्त बाटोबाट खाद्यान्न, कपडाहरू व्यापारीले ल्याइरहेका छन् ।
३ नम्बर गेटमै APF टोली छ, सीमा प्रहरी रानीमा नेपाल प्रहरी छ, सीमा प्रहरी रानीदेखि हुलास चोकसम्म APF र नेपाल प्रहरी तैनाथ हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि सामानहरू तस्करी गरेर ल्याउने काम भइरहेका छन् ।
सामानहरू अटो, सिटी र मोटरसाइकलबाट नेपाल ल्याइन्छ । त्यहाँ सामान ल्याउने व्यक्तिले अगाडि नै भेटेर लाइन बाटोलाई सहज बनाएपछि सामान कटाइन्छ । यसरी ल्याइएको सामान के छ राज्यलाई हानि हुने सुरक्षा चुनौती हुने सामान त छैन भनेर हेर्ने काम भएको पाइँदैन ।
जोगबनीबाट सामान ल्याउने व्यक्तिले मुख्य कारोबारीको गोदामसम्म, पसलसम्म पुर्याइदिएपछि उनीहरूले पाउने रकम पाउने गरेका छन् ।
विराटनगरमा नियमनकारी निकाय पनि मौन छ उसलाई पनि कारोबारीले सहयोग गरेको त छैन सर्वत्र चर्चा छ ।
होइन भने बजार अनुगमन किन हुँदैन ? विराटनगरमा पाइने सामानमध्ये ८०% चोर बाटोबाट ल्याइन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला मौन किन ?
