विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सञ्चालन हुने एवम् आउने जाने सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्दै सवारी दुर्घटना कम गराउन महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि ल्याएको छ ।
महानगरपालिकाले ५ स्थानमा ७७ लाखको खर्चमा एआई प्रविधि अन्तर्गत जडान गरिएको ट्राफिक लाइट जडानमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा नवीन चुनौती थपिएको छ ।
ट्राफिक लाइट जडान भन्ने बित्तिकै जिल्ला ट्राफिक कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेको मानिन्छ तर यस विषयमा ट्राफिक कार्यालयसँग महानगरपालिकाले छलफल नगरीकन यो कार्य गरिएको हुँदा यसले चुनौती थपिने भएको छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयलाई छ । उक्त कार्यालयमा जनशक्ति कम भएको हुँदा थोरै जनशक्तिबाट महानगरपालिकाको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सफल हुन सक्ने सम्भावना निकै कम छ ।
विराटनगरमा निमुवा, आयलनिगम, पुष्पलाचोक, बरगाछी, केसलिया मार्ग, हाटखोला, रानी विराटनगरमा ट्राफिक प्रहरीको युनिट छ ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय मोरङ एवम् सो मातहतका इकाईले विभिन्न स्थानमा सवारी साधनको जाम हुँदा ट्राफिक प्रहरी गएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्दथे तर ५ स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान भएपछि ट्राफिक कार्यालय मोरङले १० जनालाई ट्राफिक लाइट जडान भएकै स्थानमा तैनाथ गर्नुपर्छ यसले गर्दा ट्राफिकको जनशक्ति कम भई अन्य स्थानमा ट्राफिकलाई उपस्थित गराई ट्राफिक व्यवस्थापन गराउन ट्राफिक कार्यालय मोरङलाई समस्या पर्ने देखिन्छ ।
विराटनगरमा ५ स्थानमा राखिएको छ । उक्त ५ स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान गरिनुलाई सवारी चालकलाई मानसिक तनाव दिनु हो किनकि जहाँ ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ उक्त स्थानको चौबाटो साँगुरो छ । जुन प्रविधि छ उक्त प्रविधिबारेमा सवारी चालकलाई नै ज्ञान छ न त ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने ट्राफिकलाई नै ज्ञान छ यसतर्फ महानगरपालिकाको ध्यान जानु जरुरी छ ।
ट्राफिक लाइट जडान ए.आई. प्रविधिको हो । ए.आई. प्रविधिको ट्राफिक लाइट बिग्रेमा यो बनाउने जनशक्ति ट्राफिक कार्यालय मोरङसँग छैन । उसले महानगरपालिकालाई गुहार्नुपर्छ । महानगरपालिकाले ट्राफिक लाइट जडान गर्ने निकायलाई गुहार्नुपर्ने तर आम जनताले ट्राफिक लाइट ट्राफिकले बिगारेको छ भनेर आरोपको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ ।
विराटनगरमा सवारी साधन धेरै छन् । कतिपयलाई सवारी चलाउँदा अपनाउनुपर्ने सवारी नियमको समेत ज्ञान छैन भने यस प्रकारको स्थितिमा ट्राफिक लाइटको स्थापनाले कतिको फाइदा पुग्छ यो समयले बताउने छ ।
ट्राफिक लाइट जडान जहाँ गरिएको छ त्यहाँ कतिको आवश्यकता थियो त्यसतर्फ गृहकार्य भएको पाइँदैन । यसलाई जडानकै जडान गर्ने तर पछि त्यसको मर्मत कसरी गर्ने, मर्मत गर्न पनि कसैलाई ठेक्का दिने हो कि ठेक्का कसले दिने महानगरपालिका वा ट्राफिक कार्यालय मोरङले यस विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
