विराटनगर । दलित महिला सङ्घले दलित महिला सशक्तीकरण र समावेशीकरण संवाद २ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
कोसी प्रदेश अन्तर्गतको सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी दलित महिला अगुवा, अभियन्तालाई एकै ठाउँ राखेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रमको विधिवत् उद्घाटन गर्दै कोसी प्रदेशका सभामुख अमर ब. विष्टले राज्यले नै दलित शब्द प्रयोग गरी विभेद गरिरहेको छ । हामी आफैँले आफूलाई म दलित हुँ भनेर राज्यले दिएको सुविधा लिइरहेका छौँ र राज्यले दिएको दलित कोटालाई स्वीकार गर्नु नै के ठुलो गल्ती त होइन भन्नुभयो ।
सरकारले उपलब्ध गराउने वृद्ध भत्तामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । हुने खाने र नहुने छुट्याएर हुने खानेलाई वृद्ध भत्ता दिइनु हुँदैन विष्टले भन्नुभयो ।
दलित महिलालाई म दलित भन्दिनँ दलित भनिएका हुन् भन्नु हुँदै तपाईँहरू आफूले आफैँलाई दलित भनिरहनुभएको छ सो ठिक कि बेठिक छुट्याउनु जरुरी छ, सभामुख विष्टको भनाइ थियो ।
यसै गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले समाजमा अहिले पनि दलित र गैर दलित बिच विभेद छ, धनी र गरिब बिच विभेद छ, महिलामाथि पुरुषले हिंसा गर्दछन् भनिन्छ तर अहिले पुरुषमाथि पनि हिंसा भइरहेको छ भन्नुभयो ।
पुरुषमाथि हुने हिंसालाई अहिले हामीले सामान्य कुरा भनिरहेका छौँ भन्नुहुँदै देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर हामीले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन गर्न सकेनौँ भण्डारीले भन्नुभयो ।
डा. दुर्गा पाण्डेले रूपान्तरण हुने पालो गैर दलितको हो त्यसमा पनि पुरुषहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ भन्नुभयो ।
दलित महिला सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष कमला स्वर्णकारको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा कोसी प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता नारायण बस्ती, दलित महिला महासङ्घ महासचिव रेणु सिजापति, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का लगायतका वक्ताहरूले बोल्नुभयो ।
उहाँहरूले प्रस्तुत विषय समय सान्दर्भिक छ । यो विषयमा गहन रूपमा छलफल हुनुपर्छ । जातीय विभेदलाई अन्त गर्न सबैले आआफ्नो तहबाट काम गर्नुपर्ने कुरामाथि जोड दिनुभयो ।